UPTET Latest News Supreme Court

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उत्तर प्रदेश (UP)में बड़ी संख्या में teachers के पद रिक्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए supreme Court ने राज्य सरकार (State Governmentसे पूछा है कि आखिरकार teachers के कितने ही पद रिक्त हैं। कोर्ट (Court)ने कहा कि स्कूलों में Teachers तो होने ही चाहिए। साथ ही supreme Court ने उन सब लोगों के दावों की जांच करने के हेतु  कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिन सब का  कहना है कि सहायक अध्यापक(Assistant Teachers) की नियुक्ति के लिए Supreme Court द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने पर खरे उतरने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेसिक एजूकेशन, इलाहाबाद को कमेटी का गठन कर तीन हफ्ते के भीतर दावों की जांच करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार (State Government) को कमेटी की जांच रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालने को कहा है।

UPTET Supreme Court News In Hindi

UPTET Supreme Court News Today

मालूम हो कि गत वर्ष 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि सामान्य वर्ग में टीईटी (TET) में 70 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग में टीईटी (TET) में 65 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों (Applicants) को Teacher नियुक्त किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार (State Government) की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि Supreme Court के आदेश के तहत अब तक 43077 Teachers को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा चुका है। करीब 15 हजार Teachers की ट्रेनिंग जारी है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार (State Government) को 72825 सहायक अध्यापकों (Assistant Teachers) की नियुक्ति करनी है। सरकार ने बाकी की नियुक्ति के लिए Supreme Court से निर्धारित मनको  में बदलाव करने की अपील की है लेकिन कोर्ट (Court) ने फिलहाल किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस मसले पर विचार करेगी कि क्या Teachers की नियुक्ति के लिए टीईटी (TET) अंक ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए? निर्धारित योग्यता होने के बावजूद नियुक्ति नही  होने का आरोप लगाने वाले लोगों के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश जरी

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