UP Teachers Mandey Allahabad High Court Latest News in Hindi

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Allahabad High Court ने 26 October 2017 को जारी शासनादेश के खिलाफ याचिका पर State Government से Three Week में जवाब मांगा है। इस शासनादेश के जरिए State Government अंतरिम व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त अध्यापकों (Retired Teachers) को मानदेय पर रखने जा रही है।

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याचिका में इसे मनमानापूर्ण और समानता के मूल अधिकार के विपरीत करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति Sunit Kumar ने Ramesh Chandra व चार अन्य की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि प्रदेश सरकार 26 Thousand 500 Retired Teachers को मानदेय पर Bharti करने जा रही है।

जिसमें प्रवक्ता पद के लिए 20 Thousand रुपये, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 15 Thousand रुपये प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी छात्र Ramesh Chandra, Vicky Khan, Anil Kumar Pal ने सरकार के इस फैसले को High Court में चुनौती दी है।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंटरमीडिएट एक्ट (Intermediate Act) 1921 की धारा 16E (11) के तहत अस्थाई शिक्षक रखने का प्रावधान सिर्फ 6 Months के लिए है, जबकि Government 11E का उल्लंघन करके 11 Months के लिए संविदा पर Retired Teachers को नियुक्त कर रही है। इस पर Court ने State Government से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब 11 December को होगी।

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