UP Teachers Inter District Transfer High Court Latest News in Hindi

UP Teachers Inter District Transfer High Court Latest News in Hindi

UP Teachers Inter District Transfer High Court Latest News in Hindi : Uttar Pradesh के Council Schools में पढ़ा रही शिक्षिकाओ (Teacher) को को खुशखबरी दी है, High Court ने कहा की Council Schools ऐसी शिक्षिका जिन्हें Schools में कार्य करते करते अभी 5 वर्ष भी नही हुए वो Teachers भी अपने अंतर जनपदीय तबादला Inter District Transfer करा सकते है | इससे सभी शिक्षिकाओ को बड़ी राहत मिल गयी है वो ऐसी भी शिक्षिका Inter District Transfer करा पाएंगी जिनकी सेवा Council Schools में अभी तक पांच वर्ष पूरी भी नही हो पाई है | संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश जारी किये गये है की वह नियम 8(2) (डी) के तहत अध्यापिकाओ के Online Application स्वीकार करने का आदेश पारित करे |

UP Teachers Inter District Transfer High Court Latest News in Hindi

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UP Basic Teacher Inter District Transfer Online Application Form Latest News in Hindi

अभी तक Online Application सिर्फ उन शिक्षको का स्वीकार हो रहा है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से ज्यादा है | High Court के दिए गये आदेश के बाद अब उन Teacher को भी फायदा होने जा रहा है जो Council Schools में अभी तक 5 वर्ष भी कार्य करने में पूरा न कर पाए है जो अपने जिले में वापस लौटने के लिए बेहद उत्सुक है | विभा कुशवाहा और 21 अन्य की याचिकाओ पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनावी कर रहे है | Basic Education Department की स्थानान्तरण नियमावली 2008 के अनुसार अंतर्जनपदीय तबादले के लिए शिक्षक की एक जिले में कम से कम 5 वर्ष की सेवा होना जरूरी है | इससे पूर्व उसका तबादला दुसरे जनपद में नही किया जायेगा | इसके साथ ही नियम 8(2) (डी) में प्रावधान है की विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम अवधि में भी तबादला किया जा सकता है |

UP Teachers Inter District Transfer High Court Latest News in Hindi

याची विभा कुशवाहा ने कुशीनगर से बलिया जिले में तबादले की मांग की थी, जहाँ उसके पति की तैनाती है | मगर उसका आवेदन स्वीकार नही हुआ जबकि नियम 8(2) (डी) के तहत पति-पत्नी एक ही जिले में तैनाती की मांग कर सकते है या महिला अपने सास-ससुर के निवास वाले जिले में तैनाती की मांग कर सकती है | High Court ने कहा की विशेष नियम सामान्य नियम पर प्रभावित होगा | इसके तहत याचिगण से आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया जाए | High Court ने प्रदेश सरकार को अगली तारीख 6 February 2018 को बेहतर सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है |

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