UP Shiksha Mitra Latest News

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up shiksha mitra latest news

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UP Shiksha Mitra Latest News : उत्तर प्रदेश कोर्ट-कचहरी की उलझी शिक्षामित्रों की नियुक्ति में केंद्र सरकार से राहत मिलने के आसार । UP Shiksha Mitra राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के (एनसीटीई) ने इस UP Shiksha Mitra  के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि 2010 से पहले नियुक्त Shiksha Mitra  को सेवारत शिक्षक की श्रेणी में रख लिया गया है। इसी कारण उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) TET उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं । और एनसीटीई के नियमों के तहत ओर ऐसे शिक्षकों को कम से कम पांच साल के अन्दर पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश राज्य में 1.72 लाख Shiksha Mitra  को सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्त करने की प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश दिए थे। ओर उसमें कितनी बातों को आधार रूप बनाया गया था ओर यह भी खा गया था कि जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नही की तो उन्हें शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा जायेगा ।

UP टीईटी के मुद्दे पर केंद्र अभी भी अपने रुख पर कायम है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। एनसीटीई अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष पांडा ने ‘हिन्दुस्तान’ को कहा कि परिषद का जो रुख शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है तथा इसके नियम भी बिल्कुल साफ हैं। परिषद 2010 में जारी अपने नियमों ओर शिक्षामित्रों को सेवारत शिक्षक माना है और up shiksha mitra प्रशिक्षण देने को कहा है। उत्तर प्रदेश ने नियमों की व्याख्या कैसे की है, ओर ये सब कोर्ट में काफी कुछ निर्भर होता है। परिषद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। up shiksha mitra मामला जब भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ओर परिषद अपना उक्त पक्ष वहां रखेगी।आप को बता दें कि 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व भी शिक्षामित्रों के अलावा भी कई लाख अप्रशिक्षित शिक्षक थे जिनका पता ही नही । up shiksha mitra उनके लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया था। up shiksha mitra एनसीटीई के द्वारा स्वीकृत दूरशिक्षा कार्यक्रम के जरिये यह कार्य पूर्ण कर रहे हैं। बहुत से राज्यों ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता वाले प्रावधानों को लागू करने के लिए एनसीटीई से अतिरिक्त छूट हासिल कर रखी है। ओर केंद्र को ये छूट देने का पूरा अधिकार है। up shiksha mitra 30000 हजार रुपये लगभग वेतन के तौर पर मिल रहे थे जो सहायक अध्यापक बन चुके शिक्षामित्रों को मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो एनसीटीई अपना रुख उनके सामने रखेगी। हमने नियमों में कहा है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षामित्रों को सेवारत माना जाए ओर उन्हें टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं हो । टीईटी अवधि के बाद नियुक्त होने वाले नवीन शिक्षक के लिए ही अनिवार्य है। -प्रोफेसर संतोष पांडा अध्यक्ष एनसीटीई

 

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