UP Shiksha Mitra 24 November Supreme Court Latest News in Hindi

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Supreme Court ने 24.11.2017 को Uttar Pradesh के कुछ शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में उनका समायोजन करने, सेवानिवृत्ति का लाभ और पेंशन दिए जाने की अपील की गई थी।

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Justice Kurien Joseph और Justice Amitav Rai  की पीठ ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को उचित फोरम पर अपनी मांग उठानी चाहिए। याचिका में अपील की गई थी कि केंद्र सरकार (Central Government) समेत अन्य को यह निर्देश दिया जाए कि अगर उनका समायोजन हो जाता है तो उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ और पेंशन दिया जाए।

Supreme Court ने 25 July को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षित शिक्षकों (Educated Teachers) की जरुरत बताते हुए Uttar Pradesh में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) के तौर पर किए समायोजन को निरस्त करने के Allahabad High Court के फैसले को सही ठहराया था। शिक्षा मित्रों के लिए राहत की बात यह थी कि उसने कहा था कि अगर ये शिक्षा मित्र TET (Assistant Teacher के लिए जरुरी अहर्ता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो Assistant Teachers के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए।

अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा था कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षा मित्रों की सेवा जारी रख सकती है। इस फैसले से राज्य के 1.78 Lakh शिक्षा मित्रों का Assistant Teachers के तौर पर समायोजन निरस्त हो गया था। इसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने पुनर्विचार याचिका दायर रखी है, जो फिलहाल Superme Court में लंबित हैं।

शिक्षामित्रों की मांग पर विचार करने से Supreme Court का इन्कार :

Uttar Pradesh के शिक्षा मित्रों को एक बार फिर Supreme Court से निराशा मिली है। Court ने उनकी सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ दिये जाने की मांग पर विचार करने से को इन्कार कर दिया। Court ने कहा कि याचिका समयपूर्व दाखिल की गई है।
Justice Kurian Joseph Or Justice Amitav Rai की पीठ ने चार शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से साफ इन्कार करते हुए याचिका को डिसमिस एस विद्ड्रान करार दिया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह सरकार को आदेश दे कि अगर याचिकाकर्ता शिक्षामित्र दो साल के भीतर जरुरी योग्यता हासिल कर नियमित नियुक्ति पा लेते हैं तो उनकी शिक्षामित्र के तौर पर की गई नौकरी को भी सेवा अवधि में जोड़ा जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ व पेंशन लाभ दिये जाएं। ये लाभ उन लोगों को दिया जाए जो 23 August 2010 से पहले शिक्षा मित्र या सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं।

वकील का यह भी कहना था कि Supreme Court ने जरुरी अर्हता हासिल करने के लिए Two Year का वक्त दिया है। इस दौरान उन्हें समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के मुताबिक वेतनमान दिया जाए। Court ने उनकी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका प्री मेच्योर है। अभी याचिकाकर्ताओं को परीक्षा पास करनी है, ये स्थिति उसके बाद की है। अभी इस मामले पर विचार नहीं हो सकता।

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