UP Secondary School Teachers Transfer High Court Rok Latest News

UP Secondary School Teachers Transfer High Court Rok Latest News

UP Secondary School Teachers Transfer High Court Rok Latest News :

Basic Or Secondary Education के क्षेत्र में State Government की ओर से हड़बड़ी में किये गए फैसलों के कारण Government को लगातार High Court में असहज स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों और शासनादेशों में विरोधाभास के चलते शासन के कई नीतिगत निर्णयों पर अदालत की ओर से रोक लगाये जाने से जहां सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं Teachers Or Candidates में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं।

UP Secondary School Teachers Transfer High Court Rok Latest News

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Yogi Government ने 29 June 2017 को State Secondary Schools में Teachers के समायोजन/स्थानांतरण (Adjustment /Transfer) की नीति जारी की थी। नीति के तहत First Phase में अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किये गए Teachers का दूसरे Schools में समायोजन होना था। Second Phase में बचे हुए पदों पर Teachers का जिले के अंदर Transfer होना था। Right to Education कानून के दौर में Teachers को सरप्लस घोषित करने के लिए वर्ष 1976 के शासनादेश में निर्धारित मानक को आधार बनाया गया और यही सरकार के लिए High Court में गले की फांस बना। अदालत ने अग्रिम आदेशों तकState Secondary Schools के Teachers के Adjustment /Transfer नीति को अमली जामा पहनाने पर रोक लगा दी।

इससे पहले 13 June को Government ने Council Schools के Teachers के Adjustment और Districts के अंदर Transfer के लिए शासनादेश जारी किया था। Government के इस आदेश को भी High Court में चुनौती दी गई। Adjustment के लिए 30 April की छात्र संख्या पर यह कहते हुए आपत्ति जताई गई कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र Start होने Three Months बाद ही छात्र संख्या लेने का प्रावधान है। इसी आधार पर पहले 30 September की छात्र संख्या ली जाती रही है। अब चूंकि सत्र April से Start होता है और June में छुट्टी होती है, इसलिए छुट्टी को घटाकर Three Month लिया जाना चाहिए। इस मामले में भी अदालत ने शासनादेश के अमल पर रोक लगा दी।
अदालत में Government की किरकिरी का ताजा मामला State Secondary Schools में Council Schools के Teachers को प्रतिनियुक्ति पर लेने और Retired Teachers को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने से जुड़ा है। State Secondary Schools की कमी से निपटने के लिए चला गया यह दांव भी सरकार को उल्टा पड़ा।

नौकरी की राह तक रहे Candidates ने High Court का दरवाजा खटखटा कर अदालत को बताया कि पिछले साल December में State Secondary Schools में LT Grade Teacher के 9342 पदों पर Bharti के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में तकरीबन 6 Lakh Candidates ने आवेदन किया। सरकार Teachers की कमी से निपटने के लिए तदर्थ व्यवस्था के तहत Council Teachers को प्रतिनियुक्ति पर रखने और सेवानिवृत्त Teachers को मानदेय पर रखने का कदम उठाने जा रही है। यह स्थिति तब है जब शिक्षामित्रों का Adjustment रद्द होने के बाद परिषदीय Schools में खुद Teachers की कमी हो गई है।

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