UP Part-time Teacher Honorarium Latest News in Hindi

UP Part-time Teacher Honorarium Latest News in Hindi 

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UP Part-time Teacher Honorarium Latest News in Hindi: अखिलेश सरकार ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए सूबे के 17551 मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के 1.92 LAKH अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय देने का एलान कर दिया है ! यह मानदेय परीक्षा वर्ष 2012 तक शामिल U.P. BOARD से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन 10/10+2 विद्यालयों के शिक्षकों को दिया जाएगा ! अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय की धनराशि का भुगतान 6-6 MONTHS की अवधि पर SEPTEMBER और MARCH में किया जाएगा ! इस हिसाब से उन्हें वार्षिक मानदेय की पहली क़िस्त का भुगतान अगले माह हो सकेगा ! इस बारे हाल ही में कैबिनेट द्वारा फैसला किए जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है !

सरकार के इस फैसले का लाभ हाईस्कूल स्तर के 8036 तथा इंटरमीडीएट स्तर के 7431 वित्तविहीन विद्यालयों को मिलेगा ! इनके अलावा इंटरमीडीएट स्तर के 2084 ऐसे विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षक भी इस निर्णय का लाभ पा सकेगें जो कि हाईस्कूल स्तर पर सवित्त है लेकिन इंटरमीडीएट स्तर विभिन्न वर्गों में वित्तविहीन है ! शासनादेश के मुताबिक वित्तविहीन विद्यालयों के 7431अंशकालिक प्रधानाचार्यो,8036 प्रधानाध्यापकों,68,387 प्रवक्ताओं और 1,08,269 सहायक अध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा ! प्रत्येक अंशकालिक प्रधानाचार्य को प्रोत्साहन स्वरूप 13,090 रूपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा ! वही हर अंशकालिक प्रधानाध्यापक को 11,990 रूपये, प्रवक्ता को 10890 रूपये और सहायक अध्यापक को 9790 रूपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा !

अंशकालिक शिक्षकों को दिया जाने वाला विशेष प्रोत्साहन मानदेय उन्हें विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा भुगतान की जा रही परिलब्धियों के अतिरिक्त होगा ! अशासकीय असहायिक माध्यमिक विद्यालयों के उन्हीं अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा जो इंटरमीडीएट शिक्षा अधिनियम में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यताएं रखने के अलावा प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त और संस्था में हाल फ़िलहाल तक कार्यरत हो ! जिला स्तर पर अंशकालिक शिक्षकों की पात्रता तय करने के लिए संस्था के प्रबन्धक और अंशकालिक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से शपथ पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक एक हफ्ते में संबंधित संस्थाओं का परिक्षण कर सूचना शिक्षा निदेशालय को भेजते हुए मानदेय भुगतान की कार्यवाही सुनिशिचत करेगें !गौरतलब है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था !

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