UP Govt Pvt 11 Lakh Untrained Teachers Training Latest News in Hindi

UP Govt Pvt 11 Lakh Untrained Teachers Training Latest News in Hindi

UP Govt Pvt 11 Lakh Untrained Teachers Training Latest News in Hindi :

देश के Government एवं Private Schools में तैनात 11 Lakh अप्रशिक्षित Teachers को प्रशिक्षण देने के लिए Central Government 2 October से महाअभियान Start करने जा रही है! करीब 2.5 Year पीछे चल रहे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए Teachers को Colleges में प्रशिक्षण के अलावा Online Or DTH Channels के जरिये भी Course कराए जाएंगे!

UP Govt Pvt 11 Lakh Untrained Teachers Training Latest News in Hindi

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शिक्षा के अधिकार कानून (Right to Information,RTI) के तहत Teachers के लिए पेशेवर योग्यता जरूरी है! लिहाजा इस प्रशिक्षण के बाद Diploma और Degree देने का कार्य इग्नू (Indira Gandhi National Open University,IGNOU) या अन्य State Free Universities के जरिये किया जाएगा! इसके लिए वे बाकायदा Exam आयोजित करेंगे! वैसे तो 31 March 2015 तक सभी सेवारत Teachers को यह योग्यता हासिल करनी थी, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resource Development Ministry) ने कहा है कि अभी भी 11 Lakh Teacher ऐसे हैं, जो बिना पेशेवर योग्यता के Schools में पढ़ा रहे हैं! अब 31 March 2019 तक इन्हें पेशेवर योग्यता हासिल करनी हैं!

Ministry के अनुसार, Government Schools में तैनात Three Lakh अप्रशिक्षित Teachers को पिछले सालों में प्रशिक्षित किया गया है! इसके अलावा 1.5 Lakh Teachers ने One Year का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि One Year का बाकी है! वहीं, Government Schools में 2.5 Lakh Teacher ऐसे हैं जो अभी तक पेशेवर Course नहीं कर पाए हैं, जबकि Private Schools में ऐसे Teachers की संख्या 7 Lakh है! कानून के तहत उन्हें भी पेशेवर योग्यता तय समय में हासिल करनी होगी!

B Ed., BL Ed. के Course जरूरी :

Human resources development minister Prakash Javdekar के अनुसार, इन Teachers को DL Ed., BL Ed., या B Ed. के Course करने होंगे! Primary Schools के लिए DL Ed. या BL Ed. Course होना चाहिए, जबकि Upper Primary Schools के लिए B Ed. करना जरूरी है!

मानसून सत्र में पास हुआ संसोधन विधेयक :

RTI 1 April 2010 में लागू हुआ था! कानून के प्रावधानों के मुताबिक 31 March 2015 तक सभी सेवारत Teachers को पेशेवर Course करना था, लेकिन Training Institutes की कमी के चलते लक्ष्य पूरा नहीं हुआ! अवधि आगे बढ़ाने के लिए अभी मानसून सत्र में इसका संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है!

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