UP Daily Wages Contract Work charge Employee Regularised

UP Daily Wages Contract Work charge Employee Regularised

Details for Uttar pradesh Government Department Autonomous institutions , public enterprises and corporations, local bodies , development authorities and district Panchayto 31 December 2001 relating to the regularization of workers employed daily Vrkcharj contract and has issued Shasndesh, Given Blow 

UP Daily Wages Contract Work charge Employee Regularised

UP Daily Wages Contract Work charge Employee Regularised

UP Daily Wages Contract Work charge Employee Regularised: Uttar Pradesh Government ने राजकीय विभागों (Government departments) स्वशासी संस्थाओ, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतो में 31 December 2001 तक नियुक्त दैनिक, (Posted daily) संविदा (contracts) और वर्कचार्ज (Vrkcharj) कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी शासनदेश जारी कर दिया है !

वित्त विभाग के सचिव अजित अग्रवाल ने प्रमुख सचिवो व सचिवो से कहा है की इसके लिए जहाँ जरूरी हो वित्त विभाग की सहमती लेकर अधिसंख्य पदों का सर्जन कर लिया जाये ! शासनदेश के मुताबिक दैनिक वेतन, वर्कचार्ज और संविदा (Daily wage, Vrkcharj, Contracts) के आधार पर नियुक्ति (Appointment) ऐसे कर्मी जो वर्तमान में भी उसी रूप में कार्यरत है एवं नियुक्ति के समय पद पर (Post) भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग या संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विनियमित करने की कार्यवाही की जाएगी !

जहाँ रिक्तियां न हो वहाँ अधिसंख्य पद सर्जित कर तत्काल प्रभाव से विनियमित करने की मंजूरी दी गयी है ! हालाँकि सार्वजनिक उपक्रम, निगम, विकास प्राधिकरण व ऐसी स्वशासी संस्थाए जो अपने श्रोतो से संचालित है, वहाँ विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी दशा में की जाएगी जब इस पर आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार वे स्वयं वहाँ करने में सक्षम होंगे ! स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत व ऐसी स्वदेशी संस्थाए जो शत प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित है, उनमे भी विनियमितीकरण की कार्यवाही तभी की जायेगी जब इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम हो और शासन से वर्तमान में अधिष्ठान मद में दी जाने वाली रकम में वृद्धि की कोई आवश्यकता न हो !

इन्हें नही मिलेगा लाभ

एस आदेश का फायदा सीजनल संग्रह अमिन, सीजनल अनुसेवक, उद्धान, कृषि शिक्षा के अंतर्गत काम करने वाले सीजनल कर्मी, मनरेगा आंगनबाड़ी, आशा बहू, होमगार्ड स्वंयसेवक, प्रांतीय राक्षस दल स्वंयसेवक, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओ में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गये कर्मचारी नही पर्येंगे !

बिना प्रूव अनुमति नियुक्ति संज्ञेय अपराध

शासन ने यह भी तय किया है की भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना संविदा, दैनिक व वर्क चार्ज के आधार पर नियुक्ति को संज्ञेय अपराधिक कृत्य माना जायेगा ! इस प्रकार के नियक्त किये गये क्रमिको को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारियो के वेतन व अन्य देर्यो से की जाएगी !

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