UP BTC News In Hindi

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UP BTC News In Hindi: इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) के प्राइमरी स्कूलों में करीब 15 हजार सहायक अध्यापकों (Assistant Teachers) की भर्ती का नियुक्ति पत्र November में बंटना बहुत ही मुश्किल है। नियुक्ति पत्र को दिए जाने पर कोई भी निर्णय 30 November को हाईकोर्ट (High Court) में प्रस्तावित एक अवमानना मामले की सुनवाई के बाद से ही लिया जा सकेगा।बता दे की  बीटीसी (BTC) अभ्यर्थियों के लिए December 2014 में 15 हजार Teachers  की भर्ती शुरू हुई थी। इसमें अवसर दिए जाने के लिए बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन) डिग्रीधारियों ने याचिका की थी जिस पर High Court ने 26 फरवरी 2014 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया । इसके खिलाफ प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील की जो खारिज हो गई।

हालांकि इसके बावजूद भी इन अभ्यर्थियों को अवसर दिए बिना  26 October और 6 November को सभी जिलों में दो राउंड की काउंसिलिंग करा ली गई। इस बीच बीएलएड अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ High Court में अवमानना याचिका दायर कर दी गयी । इस मामले की सुनवाई दो November को हुई जिसके बाद 30 November की तारीख तय है। 30 November को प्रमुख सचिव Basic डिम्पल वर्मा और बेसिक शिक्षा (Basic Education) निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को High Court ने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आदेशित किया गया है। जबकि दूसरी तरफ Counselling करा चुके अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए आंदोलित है। सोमवार के दिन  प्रदेश भर के दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय (Education Directorate) में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय (Basic Education Council Office) के बाहर प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की गयी की  प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार Assistant Teachers की भर्ती का नियुक्ति पत्र November में बंटना मुश्किल है।

नियुक्ति पत्र दिए जाने पर कोई भी निर्णय 30 November को High Court में प्रस्तावित एक अवमानना मामले की सुनवाई के बाद से ही लिया जा सकेगा।दरअसल, BTC अभ्यर्थियों के लिए दिसम्बर 2014 में 15 हजारTeachers की भर्ती शुरू हुई थी। इसमें अवसर दिए जाने के लिए बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन) डिग्रीधारियों ने याचिका की थी जिस पर High Court ने 26 फरवरी 2014 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने Supreme Court में अपील की जो खारिज हो गई। हालांकि इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को अवसर दिए बगैर 26 October और 6 November को सभी जिलों में दो राउंड की काउंसिलिंग करा ली गई। इस बीच बीएलएड अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ High Court में अवमानना याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई दो November को हुई जिसके बाद 30 नवम्बर की तारीख तय हो गयी है। 30 नवम्बर को प्रमुख सचिव बेसिक (Secretary Basic) डिम्पल वर्मा और बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आदेशित किया है। जिसमे की  दूसरी ओर काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए आंदोलित है। सोमवार को प्रदेशभर के दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा (Secretary of Basic Education) परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की

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