UP Assistant Teachers Supreme Court News

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UP Assistant Teachers Supreme Court News : up में पड़े रिक्त पदों पर Supreme Court ने चिंता जताई हे। Supreme Court  अब इस मसले पर आगे की तारीख पर सुनवाई करेगी कि Assistant Teachers को न्युक्त करने के लिए वो TET को ही मुख्य क्राइटेरिया मानेगी या फिर TET होने के साथ साथ कोई अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया इसमें  शामिल किया जाना चाहिए। अगर NCTI  की Guidelines  माने तो इसके लिए तमाम State  बाध्य होंगे । Supreme Court  को खबर मिली की UP में केवल 3.3 लाख Teachers की  ही आवश्यकता है।

UP Assistant Teachers Supreme Court News

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UPTET Supreme Court News

फिर Supreme Court  ने समय 7 December का समय दिया की आख़िरकार UP में कितने Teacher   की आवश्यकता हे। UP Government  की अपील पर इलाहाबाद High Court के ऑर्डर पर विस्तार से सुनवाई होगी। गौरव भाटिया जो की UP Government  के अडिशनल एडवोकेट जनरल हे  उन्होंने बताया कि Supreme Court  ने जब आदेश घोषित किया था तो उसके  बाद ही 2009 में नियम में बदलाव किया था ओर 12वां संशोधन लागु किया गया। UP Government  ने TET  मेरिट लिस्ट लगने के बाद ही Teachers Recruitment  नियम लागु किया। फिर बाद में TET  के लिए आवेदन किए गए और फिर Recruitment  के लिए पेपर कराए गये । 2011 में जब यूपी सरकार बदली तो तो फिर उस सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन कर दिया ।

और सरकार ने कहा की TET  और क्वालिटी मार्क्स पर ही Teacher  Recruitment  होगी । अकेडमिक क्वॉलिफिकेशन के मार्क्स आने पर ही तरजीह देने के लिए कहा गया । और उधर फिर इलाहाबाद High Court  ने 12वें संशोधन को निरस्त करार दे दिया। जब इलाहाबाद High Court  ने ये फेसला सुनाया तो यूपी सरकार ने उसके खिलाफ Supreme Court December  2013 में अर्जी दाखिल कर दी थी ।अभी करीब 43,077 Teachers की Training  होने के बाद उनको न्युक्त कर दिया गया है। 15000 Teachers  Training  अभी चल रही है। सरकार को को अब 72825 Assistant Teachers Recruitment पूरी करनी है। जब Teachers  की न्युक्ति के लिए राज्य सरकार ने क्राइटेरिया में बदलाव करने के लिए गुहार लगाई थी तो उसे Supreme Court  ने ठुकरा दिया था ।

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शिक्षा मित्रों ने Supreme Court में सवाल उठाया था की High Court  के ऑर्डर के आने के बाद करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र बेघर हो चुके हैं। Court  ने उस मामले को SLP दायर होने के बाद ही सुनने के लिए कहा ।Supreme Court  ने आदेश दिया की याचिका पर एक जांच कमेटी बने फिर याचिकाकर्ता ने बताया कि Assistant Teachers  को न्युक्त करने के लिए Supreme Court  ने क्राइटेरिया जो तय किया है उस पर वह एक डीएम सही है लिकिन फिर भी उस को न्युक्त नही किया गया । कमेटी से कोर्ट ने कहा है कि वह उसकी जांच अच्छे करे। औज उस जांच रिपोर्ट को Website  पर उपलोड करने को कहा गया है। पिछले साल की बात करे तो Supreme Court  ने December  में निर्देश दिया कि जो जनरल कैटिगरी वाले हे उन्हें 70 % मार्क्स पर नियुक्ति मिल जाएगी । और इसी तरह एससी, एसटी व ओबीसी के लिए 65 % मार्क्स रखे गये थे । और अदालत ने भी इस आदेश को अंतरिम माना था ।

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