UP 3500 Daroga Training Supreme Court Latest News in Hindi

UP 3500 Daroga Training Supreme Court Latest News in Hindi :Uttar Pradesh में नियुक्ति की राह देख रहे 3.5 Thousand दरोगाओं को Supreme Court से बड़ी राहत मिल गयी है! Supreme Court ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह Ten Days में इन दरोगाओं को ट्रेंनिंग पूरी कराए और फिर उनकी नियुक्तियां करे! यह मामला 2011 का दारोगा व प्लाटून कमांडरों की भर्ती का है! न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ व न्यायमूर्ति आर भानुमती की पीठ ने याचिकाकर्ता दरोगाओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिये! इसके अलावा पीठ ने इस मामले से संबंधित High Court में लंबित सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए Superme Court स्थानांतरित कर ली हैं!

UP 3500 Daroga Training Supreme Court Latest News in Hindi

UP 3500 Daroga Training Supreme Court Latest News in Hindi

Daroga Bharti Latest News in Hindi 

इससे पहले नौकरी की बाट जोह रहे याचिकाकर्ता दरोगाओं की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे व कृष्ण मुरारी सिंह ने Court से कहा कि उनके मुवक्किलों का मामला अलग है! High Court ने जिन आधारों जैसे वाइटनर का प्रयोग या राउंडअप आदि के आधार पर चयन सूची रद्द की है उसमें इनका नाम नहीं आता! चयन के बाद इन लोगों को ट्रेंनिंग पर भेज दिया गया था! इनकी ट्रेंनिंग करीब-करीब पूरी हो गई है! बस पासिंग आउट परेड बाकी थी लेकिन High Court का आदेश आने के बाद पिछले साल November में इनकी ट्रेंनिंग रोक दी गई थी और तब से रुकी है! दूसरी तरफ Uttar Pradesh सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल डीके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने High Court के आर्डर का पालन किया है! Group Discussion आदि हो चुका है!

High Court Final List Latest News in Hindi 

High Court के आदेश के अनुसार Final Lists भी तैयार है! कोर्ट सरकार को इजाजत दे कि जो लोग इस List में हैं, उन्हें ट्रेंनिंग के लिए भेजा जाए और नियुक्ति की जाए! Court ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिया कि चयनित लोगों को Ten Days में ट्रेंनिंग पर भेजा जाए और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर Joining कराई जाए! इस मामले में Court 22 August को फिर सुनवाई करेगा! मामला 2011 की भर्ती का है! Total 4010 पद थे! मौजूदा मामला 3533 नियुक्तियों का था जिसमें से 315 प्लाटून कमांडर थे और बाकी के सब इंस्पेक्टर थे! इलाहाबाद High Court की एकलपीठ ने 24 August 2016 को भर्तियों की चयन सूची रद कर दी थी!

दारोगा अभ्यर्थी ही नहीं सरकार को भी राहत

6 Year से विवादों में फंसी दारोगा भर्ती-2011 को लेकर Supreme Court के फैसले ने न सिर्फ चयनित Candidates को राहत दी है, बल्कि सरकार ने भी संतोष की साँस ली है! पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी हालांकि अभी Court के पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं ताकि अगला कदम उठाया जा सके! वैसे सरकार इस भर्ती को लेकर काफी काम पूरा कर चुकी हैं! भर्ती Board के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि Court के पूर्व के आदेशों का पालन हो चुका हैं! बसपा शासनकाल में शुरु हुई 4000 दरोगाओं की भर्ती समाजवादी शासन काल में तमाम विवादों का शिकार हुई! इसकी वजह से लगातार मुकदमे दाखिल होते रहे! वाइटनर का प्रयोग, शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमों का बदलाव और क्षैतिज आरक्षण में मनमानी आदि के आरोप लगे और पुलिस भर्ती को कई बार अपने कदम वापस खींचने पड़े!

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