Shiksha Mitra Supreme Court Latest News in Hindi

Shiksha Mitra Supreme Court Latest News in Hindi

Shiksha Mitra Supreme Court Latest News in Hindi :

Supreme Court ने UP ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों को हटाने का संकेत दिया है! Court ने कहा कि शिक्षा मित्रों की नई Bharti जल्द कराएं! वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों को इस Bharti में बैठने का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए Age सीमा का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से पढ़ा रहे हैं! जहाँ तक उन्हें दी जाने वाली वरिष्ठता का सवाल है तो UP सरकार नियम बनाकर उसे तय कर सकती है!

Shiksha Mitra Supreme Court Latest News in Hindi

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दूरदराज शिक्षा देने के लिए की थी Bharti :

UP सरकार ने कहा कि 1999 में शिक्षामित्रों की Bharti Pradesh के दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को Basic Education देने के लिए की गई थी! इसके पीछे गलत मंशा नहीं थी! 22 Year से चल रही UP सरकार की इस नीति को चुनौती नहीं दी गई है! जिन्होंने चुनौती दी है उनकी संख्या लगभग 200 है और उन्हें सरकार नौकरी में लेने को तैयार है!

अच्छी मंशा आँखों का धोखा है :

Court ने कहा आपकी कल्याणकारी मंशा कुछ नहीं, आँखों का धोखा मात्र है, आपने Rules के विरुद्ध Bharti की है! हम यह पूछ रहे हैं कि आपने शिक्षामित्रों को योग्यता Education हासिल करने के लिए किस नियम के तहत अनुमति दी! क्या आपने कोई विज्ञापन निकला था! जस्टिस Lalit ने पूछ-इस नतीजे पर किस आधार पर पहुंचे कि Pradesh में पौने दो लाख शिक्षामित्रों की जरूरत है और मार्केट में मौजूद प्रतिभा को महरूम कैसे किया! क्या इसे निष्पक्ष प्रतियोगिता कहा जा सकता है!

नियुक्तियां असंवैधानिक :

Court ने कहा कि शिक्षामित्रों (Educationmakers) की नियुक्तियां संवैधानिक के खिलाफ हैं, क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया! पीठ ने कहा कि यह बैकडोर Entry है जिसे Uma Devi केस (2006) में संविधान पीठ अवैध ठहरा चुकी है! High Court ने September 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद Supreme Court ने December में इस आदेश को Stay कर दिया था!

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