Shiksha Mitra News Today

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Shiksha Mitra News Today   : शिक्षामित्रों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से प्राप्त हुए पत्र को अपने पक्ष में मानते हुए राज्य सरकार  ने अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने  वाली विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) में इसको  शामिल करने के लिए जा रही है। शिक्षामित्र प्रकरण पर एनसीटीई पत्र मिलने के बाद बुधवार को ही इस मुद्दे पर सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय एवं  फिर मुख्य सचिव आलोक रंजन के कार्यालय में बैठक की गयी ।

मुख्य सचिव ने बताया है कि शासन एनसीटीई की तरफ  से दिए गए जवाबो को अपने पक्ष में मान रहा है। ये  मानते हुए शासन स्तर पर  तय हुआ कि एनसीटीई के पत्र को  सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ  से दाखिल करने  वाली एसएलपी का हिस्सा बनाया जाए। एनसीटीई ने पत्र में शिक्षामित्रों के संदर्भ में ये अप्रशिक्षित शिक्षक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के अनुसार ही शासन इसे अपने व्  शिक्षामित्रों के पक्ष में माना जा  रहा है। लिहाजा है की एनसीटीई के पत्र को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस कानूनी लड़ाई में हथियारों  के तौर पर इसे इस्तेमाल करने पर सहमति बनी । बकौल मुख्य सचिव व्  शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध मानने  वाले हाई कोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दाखिल करने  वाली एसएलपी के लिए सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में की हैं।

 

एनसीटीई के पत्र को एसएलपी में शामिल किये जाने  के बारे में शासन स्तर पर हुए इस निर्णय के क्रम में बुधवार साम  बेसिक शिक्षा विभाग इस बाबत एसएलपी को दुरुस्त करने के लिए  जुटा था। यूपीपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष पर परीक्षण किया  शुरू लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र कुमार को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किये जाने  के प्रस्ताव का राजभवन ने परीक्षण को शुरू कर दिया है। इस पर जल्द ही कोई फैसला होने के पुरे आसार हैं।

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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ ने अक्टबूर को यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया था। इस फैसले के परीक्षण के बाद ही राज्य सरकार ने आयोग के वरिष्ठतम सदस्यों की सूची के साथ ही राजेन्द्र कुमार को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव को राजभवन भेजा था। शिक्षामित्र प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने  वाली एसएलपी में एनसीटीई का पत्र को शामिल करने का फैसला :

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