Shiksha Mitra News Today

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Shiksha Mitra News Today: शिक्षा मित्रों की तरफदारी करते हुए माला दीक्षित, नई दिल्ली Supreme Court पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार । शिक्षा मित्रों की भर्ती रद करने  के लिए राज्य सरकार ने Supreme Court में चुनौती High Court आदेश को दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि  राज्य में Basic Education   व्यवस्था हाईकोर्ट के आदेश से जहां थी  वहा की वहा ठहर गई है।  सत्तर फीसद टीचिंग स्टाफ  एक ही झटके में बाहर हो गया है। ओर अब इस बीच सत्र में बड़ी परेशानी सामने आ गयी है ओर अब बच्चो का नुकसान होगा जब स्कूल जब बिना शिक्षको के चलेंगे ।

ओर अब सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से अनुरोध किया हे की  हाईकोर्ट का आदेश रद कर दिया जाये। इलाहाबाद हाईकोर्ट पूर्ण पीठ ने बीते हुये कुछ समय तथा  12 September  को 170000 शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक पद पर की गई भर्ती  प्राथमिक स्कूलों में रद कर दी गयी थी। ओर अब उस आदेश के बाद से ही शिक्षा मित्र आन्दोलन पर हे।  पहले से ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीमकोर्ट मे याचिका को दाखिल कर दिया था । ओर अब तो प्रदेश की  सरकार ने भी चुनौती दे डाली  है।  वकील एमआर शमशाद के जरिये प्रदेश सरकार ने दाखिल की हुई  याचिका में कितने ही  नियम कानूनों का हवाला दे डाला  है और फिर कोर्ट से कहा की उन कानूनों के आलोक में मामले पर विचार किया जाना चाहिये । ओर फिर सरकार ने कहा है कि जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था तो उस  समय जमीनी हकीकत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था ।

उस समय यह भी नही सोचा गया था की इस आदेश से कितने ही शिक्षा मित्र बेरोजगार हो सकते हे। सरकार ने प्रदेश में  शिक्षकों की स्थिति बताते हुये कहा की  सरकारी प्राथमिक स्कूलों में करीब 170000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) के तौर पर रखे जाने  के बाद भी  Teachers की भारी कमी नजर आ रही है ओर देखा जाये तो अभी भी 96084 पद रिक्त  हैं। जब  1999 में सर्व शिक्षा अभियान  लागू लागु हुआ था तो अब  सरकार का कहना है कि शिक्षा मित्रों को भर्ती करने का उस समय यह निर्णय लिया गया था ओर उस समय पर केंद्र का 2009 का कोई भी एसा कानून नहीं बना था। शिक्षा मित्र बीते करीब  15 साल से काम पर लगे हुये  हैं।

एनसीटीई के उस स्पष्टीकरण पर हाईकोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया जब केन्द्र से निर्देश लिया गया था तो उस समय  शिक्षामित्रों के लिए TET जेसी कोई भी चीज जरूरी नहीं थी। इसके बावजूद भी 138000 शिक्षा मित्र जब वो सहायक शिक्षक बनाए बनाये गये थे तो उस समय  (19 जून 2014) एलीमेन्ट्री एजूकेशन में कम से कम दो वर्ष के डिप्लोमा की योग्यता उन्हें प्राप्त थी । ओर सुनने में आता हे कि राज्य सरकार सहायक शिक्षकों के बारे में नियम को बनाने का पूरा अधिकार रखती है। ओर High Court ने बिना सोचे हुये संशोधन अधिनियम रद कर दिया गया है।

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