Shiksha Mitra News In Hindi 2015

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Shiksha Mitra News In Hindi 2015

Shiksha Mitra News In Hindi 2015 : शिक्षामित्रों के इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  (एनसीटीई) से जो पत्र प्राप्त हुआ हे  उस पत्र को अपने पक्ष में मानते हुए राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने  वाली विशेष अनुज्ञा को याचिका (एसएलपी) में इसे शामिल कर रही  रही है। शिक्षामित्र प्रकरण पर एनसीटीई का ये पत्र मिलने के बाद ही बुधवार को अब इस मुद्दे पर पहले मुख्यमंत्री सचिवालय  फिर मुख्य सचिव आलोक रंजन के कार्यालय में ये बैठक हुई हे । मुख्य सचिव ने कहा हे  कि शासन एनसीटीई की तरफ  से जो दिए गए जवाब को अपने पक्ष में ही मान रहा है। ऐसा मानते हुए शासन स्तर पर ये  तय हुआ है कि एनसीटीई के पत्र को भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ  से दाखिल करने  वाली एसएलपी का हिस्सा बना लिया  जाए। एनसीटीई ने अपने पत्र में शिक्षामित्रों के संदर्भ में अप्रशिक्षित शिक्षक शब्द का इस्तेमाल कर लिया  है।

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इन सूत्रों के अनुसार शासन तो इसे अपने और शिक्षामित्रों के पक्ष में ही मान रहा है। लिहाजा एनसीटीई के पत्र को सुप्रीम कोर्ट में की जाने  वाली कानूनी लड़ाई में हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल करने पर सहमति बनी है। बकौल मुख्य सचिव, शिक्षामित्रों के समायोजन को तो अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दाखिल की जाने वाली एसएलपी के लिए सरकार की पूरी तैयारियां आखिरी  चरण में हैं। एनसीटीई के इस पत्र को एसएलपी में इसे शामिल करने के बारे में शासन स्तर पर हुए निर्णय के क्रम में बुधवार की शाम बेसिक शिक्षा विभाग इस बाबत एसएलपी को बिलकुल दुरुस्त करने में जुटा गया था ।  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के  (यूपीपीएससी) के वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र कुमार को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने के भी प्रस्ताव का राजभवन ने परीक्षण जो हे वो शुरू कर दिया है। इस पर जल्दी ही कोई  फैसला होने के पुरे आसार हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ ने अक्टबूर के माह में यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध ठहराया  था। इस फैसले के परीक्षण के बाद ही राज्य सरकार ने आयोग के अनुभवी  सदस्यों की सूची के साथ राजेन्द्र कुमार को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव जो था वो राजभवन भेजा था। शिक्षामित्र प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने  वाली एसएलपी में एनसीटीई का पत्र को  शामिल करने का फैसला

 
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