Shiksha Mitra July Vetan Latest News in Hindi

Shiksha Mitra July Vetan Latest News in Hindi

Shiksha Mitra July Vetan Latest News in Hindi : उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को मिला जुलाई का वेतन जारी होने का आश्वासन दिया और इसी के साथ ही मुख्य सचिव बेसिक के साथ शिक्षामित्र प्रतिनिधियों की हुई बैठक में वेतन से जुडी और कई समस्या के बारे में बात बीच की । मुख्यमंत्री योगी के साथ बीते दिनों हुई वार्ता के बाद शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ फिर बैठक की।

Shiksha Mitra July Vetan Latest News in Hindi

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शिक्षामित्रों का समायोजन रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों को शिक्षकों की दो भर्तियों में मौका देने और उनके अनुभव के आधार पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में वेटेज देने के लिए कहा है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के स्तर से यह निर्णय सुनाया गया है। की कोई भी शिक्षामित्र बिना टीईटी उत्तीर्ण किये बगैर कोई बेसिक शिक्षक नहीं बन सकता, जिससे शिक्षामित्र सरकार से जल्द से जल्द टीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में भी यह मुद्दा उठा। इस पर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्र प्रतिनिधियों को नवंबर के पहले हफ्ते में टीईटी आयोजित कराने का आश्वासन दिया। जिसके बाद शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वेटेज दिये जाने की मांग कर रहे थे।

Shiksha Mitra Teachers Bharti Latest News in Hindi 

जिसमें अपर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में उनके शिक्षा अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष ढाई अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक तक वेटेज देने का प्रस्ताव रखा। और इसी के साथ ही सचिव ने शिक्षामित्रों को यह भी बताया कि टीईटी के आयोजन से पहले ही नियमावली में संशोधन कर जहां शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का प्रावधान रद किया जाएगा, वहीं उन्हें शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर वेटेज दिये जाने का प्रावधान जोड़ा जाएगा और इस के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अंक प्रतिशत में छूट दिलाने की शिक्षामित्रों की मांग पर अपर मुख्य सचिन ने शिक्षामित्रों को विश्वास दिलाया कि सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुरोध करेगी। और साथ ही बैठक में शिक्षामित्रों को जुलाई का पूरा वेतन जारी करने का आश्वासन दिया गया। शिक्षामित्रों की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द निर्यण लेगी।

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