Shiksha Mitra High Court Decision

Shiksha Mitra High Court Decision

Shiksha Mitra High Court Decision

Shiksha Mitra High Court Decision: इलाहाबाद के  हाईकोर्ट ने अख‌िलेश यादव  सरकार को बड़ा झटका दे  ‌‌द‌िया है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात रहे 1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट उसे  ने रद्द कर दिया है । इलाहाबाद के हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ की डिविजन बेंच ने यह आदेश दे दिया है । नियुक्ति का आदेश बीएसए ने करीब  साल 2014 में जारी किया था जिसको  कोर्ट ने आज रद्द कर दिया गया  है।

शिक्षामित्रों की हुई  इस भर्ती को हाईकोर्ट ने अवैध घोशित माना है ।  हाईकोर्ट ने कहा है  कि शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं इसी कारण  इनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त  नहीं किया जा सकता है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित योग्यता न होने के कारण  और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर इस  न‌ियुक्त‌ि को  रद्द कर दिया  है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है  क‌ि सरकार को समायोजन का बिल्कुल भी  अध‌िकार नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने  अब तक 133000 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना चुकी है। हाईकोर्ट के मुताबिक नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक है।

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