Nagar Palika Panchayat Family Pension Niyamavali Latest News In Hindi

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पिछले 15 Years से राजकीय कर्मचारियों की तरह पेंशन देने की मांग कर रहे नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत (Municipality Council and Nagar Panchayat) कर्मियों की मांग जल्द पूरी हो सकती है।

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State Government ने प्राथमिक तौर पर इसकी तैयारी Start कर दी है। नगर विकास विभाग ने नई पेंशन नियमावली बनाने का काम Start कर दिया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को अब तक सेवानिवृत्ति के बाद 10 Year तक ही पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस फैसले से Pradesh के 636 नगर निकायों के 70 Thousand से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
राज्य कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के तौर पर बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत और डीए मिलता है। यह व्यवस्था नगर निकायों में लागू नहीं थी। हालांकि कर्मचारियों की लंबी लड़ाई के बाद इस नियमावली को 14 नगर निगमों में तो लागू कर दिया गया, लेकिन 198 Municipality Council And 438 Nagar Panchayats में लागू नहीं किया गया।

स्थानीय निकाय एवं सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी निकाय संगठन करीब 15 साल से राज्य कर्मचारियों की भांति नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत कर्मियों को भी आजीवन पेंशन देने की मांग कर रहे थे। सरकार से लेकर Court तक लड़ाई लड़ने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी मांग नहीं मानी। मौजूदा सरकार में भी अधिकारियों व कर्मचारियों की कई बैठकें हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका।

कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में बनी सहमति :

इस बाबत हाल में ही नगर विकास विभाग (Town Development Department) के अधिकारियों व विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कर्मियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशन देने पर सहमति बनी थी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने नई पेंशन नियमावली तैयार करने का काम Start कर दिया है। संभावना है कि जल्द ही इसे अंतिम रुप देकर नियमावली का विधिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।

सरकार के निर्णय से यह होगा फायदा :

राज्य कर्मियों व नगर निगम कर्मचारियों की भांति नगर पालिका परिषद व पंचायत कर्मियों को भी बेसिक वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब तक इन्हें सिर्फ 41.5 प्रतिशत राशि ही मिलता थी। इसी तरह इन्हें अब आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा राज्य कर्मियों की तरह अब इन दोनों निकायों के कर्मचारियों को भी 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा। अब तक इनके लिए 20 Year तक सेवा करना Compulsory था।

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