Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules

Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules

Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules: New Delhi Central Government Education (RTE) Teacher Appointment, B.E.d  Teacher Trained, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Bihar, Primary Teacher Recruited, The Nationa Council for Teacher Education (NCTE) 

Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules

Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules

Five Years in The Appointment of Teachers and Eased Rules: New Delhi central government Education के अधिकार (RTE) कानून के तहत भारत राज्यों को Teachers Appointment के नियमो में करीब पाँच साल और ढील देने के मुंड में नजर आ रही है ! इस पाँच साल की ढील से B.E.d डिग्री धारको के लिए Primary teachers recruited प्राप्त करने के मुके और बढ़ जायेंगे !

और यही नही जो शिक्षक या शिक्षा मित्र Schools में कार्यभार सम्भाले हुए है उन सब को भी जरुरी योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिल जायेगा ! Education के अधिकार कानून वर्ष 2011 में लागू हुए प्रावधानों के अनुसार करीब 5 Year के अन्दर ही Schools में Student-Teacher अनुपात के तहत Teacher Appointed होने थे ! इसी कारण जो Teacher Trained थे, उन्हें न्यूनतम योग्यताए प्राप्त करनी थी ताकि की उनकी सेवाओ को जारी रखा जाये !करीब पिछले पाँच साल से Teachers Appointments नही हो पाई है !

यही नही सभी अप्रशिक्षित Teachers की ट्रेनिंग नही हो पाई है ! और उलटे ही Central Government ने Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal , Bihar सहित और करीब 15 ऐसे राज्य है जिन्हें B.E.d डिग्रीधरको को Primary teachers Recruited करने की अनुमति दे दी ! इस बिच शर्त यह तय की गयी की वे Primary Teacher की करीब 6 Month की Training लेंगे !लेकिन रखी गयी यह शर्त पूरी नही हो सकी !हमे सूत्रों से खबर मिली है की The National Council for Teacher Education (NCTE) केंद्र से कहा की Teachers Appointment और अर्हता को हासिल करने की समय सीमा को करीब 5 Year और बढ़ाया जाये और इसे बढ़कर 2020 किया जाये !

और राज्यों ने भी केन्द्रों का सुझाव दिया है !इसी मुद्दे को लेकर 8 February 2016 को Central Government Delhi में राज्यों के साथ उचच स्तर की बैठक रखी है ! 8 February 2016 को होने जा रही बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णीय लिया जायेगा ! आप को बता दे की Education के अधिकार अधिनियम के छुट दी गयी थी वह छुट 31 March 2016 में खत्म हो जाएगी !

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