72825 Assistant Teachers High Court Latest News Niyukti Radd

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Allahabad High Court ने Council Schools में 72825 Assistant Teachers की नियुक्तियां रद करने की मांग खारिज कर दी है। Court ने कहा कि इस प्रकरण का Supreme Court से निस्तारण हो चुका है।

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लिहाजा याचियों के पास शासनादेश और विज्ञापन (Govt. Order and Advertisement) को चुनौती देने का विकल्प नहीं रह गया है। Court ने कहा कि Supreme Court ने रिक्त रह गए पदों का New Advertisement जारी कर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। Pradesh Government इस निर्देश के अनुसार कार्यवारी करे।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता (Chief Justice DB Bhosle and Justice MK Gupta) की खंडपीठ ने Mithilesh kumar और 50 अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया है। Mithilesh kumar और 50 अन्य Candidates ने याचिका दाखिल कर 72825 Assistant Teacher Bharti के लिए जारी 27 September 2011 के शासनादेश और 30 September 2011 को जारी Bharti Advertisement को रद करने की मांग की थी।

कहा गया कि Govt. Order and Advertisement, दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन करते हैं। लिहाजा इसे असंवैधानिक और अवैध करार देते हुए रद किया जाए। इस Bharti Process के परिप्रेक्ष्य में 66655 Assistant Teacher Selection हो चुके हैं। याचीगण भी Bharti Process में शामिल हुए थे लेकिन, नियुक्ति पाने में असफल रहे।

इस मामले को लेकर दाखिल विशेष अपील पर High Court ने Basic Teacher Bharti नियमावली का 15 वां संशोधन रद कर दिया था जिसमें Quality Point Marks के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। High Court के आदेश के खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की गई। Supreme Court ने 25 July 2017 के आदेश से 15 वें संशोधन को सही करार देते हुए सभी नियुक्तियों को वैध माना और State Government को शेष पदों पर नया Advertisement जारी कर भर्तियां करने का आदेश दिया है।

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