15000 Assistant Teacher Vacancy नियुक्ति रद्द नहीं-High Court

15000 Assistant Teacher Vacancy

नियुक्ति रद्द नहीं – हाई कोर्ट 

According to the latest order of Allahabad High Court Uttar Pradesh shows disagreement with Uttar Pradesh Govt. and Besic Shisha and said that “You can not cancel the appointment process of 15000 Assistant Teachers Vacancies just for the reason of inclusion of BLEd Degree Holders because the total no. of BLEd Degree Holders very less and are approximately 100 only. This High Court Decision was came on the hearing of 5 aspirants against the cancellation of 15000 Teachers Vacancy Appointment on Dec 14, 2015. The plea was heard bu the High Court Judge Mr. P K S Baghel.

15000 Assistant Teacher Vacancy के सन्दर्भ में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ,इसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगा दी गेन, जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं. इनकी नियुक्तियां प्रदेश सरकार ने December 14, 2015 के आदेश से रद्द कर दी थी. पांच लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पी के एस बघेल ने दिया है.

15000 Assistant Teacher Vacancy

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प्रकरण के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में १५००० सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए १ दिसम्बर २०१५ को विज्ञापन जारी किया गया था. BLEd (Bachelor in Elementary Education) डिग्री धारकों ने भी हारती प्रक्रिया में शामिल डरने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने BLEd डिग्री धारकों को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा की चयन प्रक्रिया इस याचिका के निर्णय के आधीन होगी इस दौरान चयन प् चुके कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए. मगर कोर्ट के आदेश पर उनके नियुक्तियों को ये कहते हुए रद्द कर दिए गए की BLEd डिग्री धारकों को शामिल करने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किये जायेंगे. याची के वकील का कहना था की BLEd डिग्री धारकों की संख्या मुश्किल से १०० होगी. ऐसे में नियुक्ति रद्द करने का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने १४ दिसम्बर २०१५ के आदेश पर रोक लगते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जबाब तलब किया है.

 
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One comment on “15000 Assistant Teacher Vacancy नियुक्ति रद्द नहीं-High Court
  1. The High Court made it clear that the shiksha mitras did not have the requisite qualification and thus could not be absorbed in government service as regular teachers.

     

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